त्र्यंबक संत संमेलनात शिंदे: १३ आखाड्यांतील साधू-महंतांच्या भोजनाची व्यवस्था शिवसेना करणार; कुंभ कामांमुळे बाधित कुटुंबांना पक्की घरे, त्र्यंबक स्टेडियमसाठी भूसंपादन सुरू

ध्वजारोहणाच्या पाच दिवस आधी, सोमवार २६ ऑक्टोबरला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर दौऱ्यावर होते. वृत्त: खालील मुद्दे सरकारनामा आणि प्रहार (त्र्यंबक) आणि फ्री प्रेस जर्नल (नाशिक) यांतून घेतले आहेत. यांवर अद्याप कोणताही शासन आदेश किंवा अधिकृत निवेदन आलेले नाही.

त्र्यंबक संत संमेलनात

शिवसेनेने त्र्यंबकेश्वरमध्ये "आनंदकुंभ" संत संमेलन आयोजित केले होते, त्याला विविध आखाड्यांचे साधू-महंत उपस्थित होते. तिथे शिंदे म्हणाले:

• १३ आखाड्यांतील संतांचे भोजन: सिंहस्थ काळात सर्व १३ आखाड्यांतील संत, महंत आणि साधूंच्या भोजनाची व्यवस्था शिवसेना करेल. हा पक्षाचा उपक्रम आहे, शासकीय योजना नव्हे. खर्च, कालावधी किंवा व्यवस्थेचा तपशील दिलेला नाही.
• पुनर्वसन: कुंभाच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे पक्की घरे देऊन पुनर्वसन केले जाईल; "कुणावरही अन्याय होणार नाही".
• नुकसानभरपाई: कामांमुळे व्यापारी, दुकानदार आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास सरकार मोबदला देईल.
• साधुग्राम: साधुग्रामच्या भूसंपादनाबाबतच्या तक्रारी सोडवल्या जातील. पार्श्वभूमी: तपोवन साधुग्राम भूसंपादन.
• त्र्यंबकेश्वर: स्टेडियमसाठी भूसंपादन सुरू असून निधीचे नियोजन झाले आहे; नगरपरिषद प्रशासकीय भवनासाठी निधी दिला जाईल; उपजिल्हा रुग्णालय ५० वरून १०० खाटांचे होईल (१०० खाटांच्या नव्या रुग्णालयाच्या जागेबाबत आधीचे वृत्त).

मंत्री दादा भुसे, आमदार सुहास कांदे आणि त्र्यंबकच्या नगराध्यक्षा त्रिवेणी तुंगार उपस्थित होत्या, असे सरकारनामाने दिले आहे.

नाशिकमध्ये: समांतर गंगापूर रोड

त्याच दिवशी आधी शिंदे यांनी नव्या समांतर गंगापूर रोडचे भूमिपूजन केले; यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल, असे ते म्हणाले. काम वेळेत पूर्ण करावे आणि निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले (FPJ). कुंभ तयारीसाठी राज्याने सुमारे ₹३५,००० कोटी राखून ठेवल्याचे त्यांनी पुन्हा सांगितले. हाच गोळाबेरीज आकडा कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजनही सांगत आले आहेत; सविस्तर आकडे आमच्या बजेट विश्लेषणात आहेत.

याचा अर्थ

• भाविकांसाठी या घोषणांमुळे तारखा, मार्ग किंवा नियमांत कोणताही बदल नाही.
• कुंभ कामांजवळ राहणारे नागरिक आणि व्यापाऱ्यांसाठी पुनर्वसन व नुकसानभरपाईची आश्वासने महत्त्वाची आहेत, पण अजून लेखी धोरण नाही. कोणत्याही नुकसानीची नोंद ठेवा आणि महापालिका, जिल्हाधिकारी किंवा कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवा.
• आखाड्यांच्या भोजनाची योजना हा राजकीय पक्षाचा उपक्रम आहे. आखाडे साधारणपणे स्वतःचे भोजनालय चालवतात; ही योजना त्याच्याशी कशी जुळेल, हे सांगितलेले नाही.