रामकुंड घाटांची कामे: नदीपात्रातील पायऱ्या आणि काँक्रीटीकरणामुळे २०१८ च्या उच्च न्यायालय आदेशाचे उल्लंघन, याचिकाकर्त्याचा आरोप; जुन्या घाटांचीच दुरुस्ती, मनपाचा दावा; सुनावणी २७ ऑक्टोबरला

२२ ऑक्टोबरला आम्ही दिले होते की मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महानगरपालिकेला दोन आठवडे दिले आहेत, गोदावरी प्रदूषणाबाबत काय पावले उचलली ते सांगण्यासाठी, आणि पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबरला आहे. आता बीबीसी न्यूज मराठीने (२४ ऑक्टोबर) रामकुंडावरील कुंभमेळ्याच्या कामांबाबतच नव्या वादाचे वृत्त दिले आहे. खालील सर्व वृत्त आहे: हे आरोप आणि उत्तरे आहेत, आणि कोणत्याही न्यायालयाने त्यावर निर्णय दिलेला नाही.

आरोप (वृत्त)

गोदावरी पुनरुज्जीवनासाठी २०१२ मध्ये जनहित याचिका दाखल करणारे कार्यकर्ते राजेश पंडित यांनी बीबीसीला सांगितले की:

• दुतोंड्या मारुती परिसरातील घाट आणि पायऱ्यांचे बांधकाम नदीपात्राच्या आत झाले आहे, आणि गांधी तलाव परिसरात पात्राचा मोठा भाग काँक्रीटने झाकला आहे. तेथे काँक्रीटखालून झरा वाहताना बीबीसीला दिसला; तलाव कोरडा असल्याने भाविक त्याच पाण्याने स्नान करत होते.
• हे १८ डिसेंबर २०१८ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा आदेश धार्मिक कारणांसाठीही नदीपात्रात किंवा ब्लू लाइनमध्ये कोणतेही तात्पुरते वा कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मनाई करतो.
• नदीपात्रातील जिवंत झरे काँक्रीटखाली झाकले जात आहेत.
• बीबीसीनुसार त्यांच्या १७ ऑक्टोबरच्या अर्जानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने संबंधित यंत्रणांना कार्यवाही करून अहवाल देण्यास आणि न्यायालयाचा अवमान टाळण्यास सांगितले. या पत्रात काम थांबवण्याचा स्पष्ट आदेश नाही.

तज्ज्ञांचे मत (वृत्त)

२०१४ पासून कार्यरत गोदावरी संवर्धन समितीच्या तज्ज्ञ सल्लागार डॉ. प्राजक्ता बस्ते यांनी बीबीसीला सांगितले की काँक्रीटमुळे झऱ्यांचा नदीशी असलेला स्रोत बंद होत आहे. जुने घाट आणि कुंड नैसर्गिक काळ्या कातळात, पात्रात फारसा बदल न करता बांधले होते, नव्या कामातही तीच भूमिका हवी, असे त्या म्हणतात. सध्याच्या कामांचा झऱ्यांवर किती परिणाम झाला हे समजण्यासाठी तांत्रिक अभ्यास आवश्यक आहे.

मनपाचे उत्तर (वृत्त)

मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांनी बीबीसीला सांगितले की हे काम खराब झालेल्या किंवा पोकळ झालेल्या जुन्या घाटांची दुरुस्ती आणि पुनर्स्थापना आहे, आणि मोठ्या प्रमाणावर नवे बांधकाम झालेले नाही. "नदीपात्रात आम्ही काम करत नाही," असे त्या म्हणाल्या.

पुढे काय

• उच्च न्यायालयाच्या १३ ऑक्टोबरच्या आदेशात मनपाला दोन आठवड्यांत प्रदूषणाबाबतची पावले सांगण्यास सांगितले होते. पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबरला अपेक्षित आहे. पंडित त्या सुनावणीत घाटांच्या कामांचा मुद्दा मांडणार का, हे बीबीसीच्या वृत्तात नाही.
• ही कामे ३१ ऑक्टोबरच्या ध्वजारोहणाच्या काही दिवस आधी रामकुंड परिसरात सुरू आहेत. सोहळ्यावर परिणाम होईल असे वृत्तात काहीही नाही.
• २७ ऑक्टोबरला न्यायालय काय म्हणते ते आम्ही देऊ.

भाविकांसाठी हे का महत्त्वाचे

बहुतेक जण रामकुंड आणि आजूबाजूच्या घाटांवरच स्नान करतात. गोदावरीच्या पाण्याची गुणवत्ता आणि घाटांची स्थिती हे एकाच न्यायालयीन प्रकरणाचे भाग आहेत. स्नानस्थळांसाठी आमचे घाट पान पाहा. ध्वजारोहणासाठी ध्वजारोहण २०२६ हब पाहा.