कुंभमेळ्यापूर्वी गोदावरीचे प्रदूषण कसे रोखणार? उच्च न्यायालयाने महापालिकेकडून दोन आठवड्यांत उपाययोजना मागवल्या

गोदावरीत येणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलणार, हे दोन आठवड्यांत रेकॉर्डवर ठेवा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिका आयुक्तांना सांगितल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाने २१ ऑक्टोबरला दिले. पर्यावरणवादी राजेश पंडित यांच्या अवमान याचिकेवर १३ ऑक्टोबरला हा आदेश झाला. अंबड व सातपूरसाठीच्या सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राबाबत सूचना घेण्यासाठी MIDC ला वेळ मिळाला आहे. पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबरला आहे.

ही बातमी ऐका

लेखक: The Nashik Kumbh Desk

2 मिनिटांत वाचा

माध्यमांतील वृत्तमाध्यमांतील वृत्तावर आधारित. अधिकृत पुष्टी होईपर्यंत तपशील बदलू शकतात.

पहिली घोषणा:

Godavari ghat in Nashik
Godavari ghat, Nashik (2015).Photo: “Godavari Ghat,nashik.jpg” by Mahi29, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

२०२७ चा सिंहस्थ जवळ येत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिका आयुक्तांना शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी नाशिक महानगरपालिका कोणत्या उपाययोजना करणार, ते दोन आठवड्यांत रेकॉर्डवर ठेवण्यास सांगितले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हे वृत्त दिले. हे TOI चे वृत्त आहे. न्यायालयाचा लेखी आदेश आम्ही पाहिलेला नाही.

ही आमच्या आधीच्या बातमीची पुढची अपडेट आहे: उच्च न्यायालयातील प्रदूषण प्रकरणासाठी गोदावरीच्या पाण्याचे नमुने (७ ऑक्टोबर).

न्यायालयाने काय सांगितले

  • न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर १३ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. नदीत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठीच्या उपायांचा तपशील देण्यास महापालिका प्रशासनाला सांगण्यात आले.
  • अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतींसाठी सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (CETP) उभारण्याबाबत सूचना घेण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) वेळ देण्यात आला.
  • पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी असून त्यात महापालिका आणि MIDC ची उत्तरे पाहिली जातील.

प्रकरण काय आहे

पर्यावरणवादी राजेश पंडित यांनी मे २०२५ मध्ये दाखल केलेली ही अवमान याचिका आहे. २०१२ मध्ये दाखल झालेल्या आणि २०१८ मध्ये निकाल लागलेल्या गोदावरी प्रदूषण जनहित याचिकेतील आदेशांचे पालन झाले नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कुंभमेळ्यापूर्वी सांडपाणी प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण आणि नदी संवर्धनाची कामे कालबद्ध पद्धतीने व्हावीत, अशी त्यांची मागणी आहे: जुन्या मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रांचे अद्ययावतीकरण, संपूर्ण सांडपाणी संकलन, नदीच्या निळ्या पूररेषेतील अतिक्रमणे हटवणे आणि अंबड MIDC मध्ये CETP. "अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतरच या कामांना गती आली," असे पंडित यांनी TOI ला सांगितले.

अद्याप माहीत नसलेले

  • ५ ऑक्टोबरला घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांचे निष्कर्ष, जे न्यायालयात जाणार होते, अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. TOI च्या वृत्तात त्यांचा उल्लेख नाही.
  • महापालिका कोणता आराखडा सादर करणार, हे अद्याप समोर आलेले नाही.

भाविकांसाठी का महत्त्वाचे

ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२७ मधील तीन अमृतस्नानांना कोट्यवधी भाविक रामकुंड व घाटांवर गोदावरीत उतरतील. नदी स्नानायोग्य स्वच्छ असेल की नाही, हे याच सांडपाणी आणि औद्योगिक कचऱ्याच्या कामांवर अवलंबून आहे. पार्श्वभूमी: गोदावरी पुनरुज्जीवन आणि नवे STP आणि अंबड MIDC जवळ नंदिनी नदीत हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम. २७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीनंतर आम्ही ही बातमी अपडेट करू.