त्र्यंबक संत सम्मेलन में शिंदे: सभी 13 अखाड़ों के साधु-संतों के भोजन की व्यवस्था शिवसेना करेगी; कुंभ कामों से विस्थापित परिवारों को पक्के घर, त्र्यंबक स्टेडियम के लिए भूमि अधिग्रहण जारी

ध्वजारोहण से पाँच दिन पहले, सोमवार 26 अक्टूबर को उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाशिक और त्र्यंबकेश्वर में थे। रिपोर्ट: नीचे की बातें सरकारनामा और प्रहार (त्र्यंबक) और फ़्री प्रेस जर्नल (नाशिक) से हैं। इन पर अभी कोई सरकारी आदेश या विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है।

त्र्यंबक संत सम्मेलन में

शिवसेना ने त्र्यंबकेश्वर में "आनंदकुंभ" संत सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कई अखाड़ों के साधु-महंत आए। वहाँ शिंदे ने कहा:

• सभी 13 अखाड़ों के संतों का भोजन: सिंहस्थ के दौरान सभी 13 अखाड़ों के संत, महंत और साधुओं के भोजन की व्यवस्था शिवसेना करेगी। यह पार्टी की पेशकश है, सरकारी योजना नहीं। ख़र्च, अवधि या व्यवस्था का कोई ब्योरा नहीं दिया गया।
• पुनर्वास: कुंभ कामों से प्रभावित परिवारों को पक्के घर देकर बसाया जाएगा, और "किसी के साथ अन्याय नहीं होगा"।
• मुआवज़ा: कामों से होने वाले नुकसान के लिए सरकार व्यापारियों, दुकानदारों और किसानों को मुआवज़ा देगी।
• साधुग्राम: साधुग्राम भूमि अधिग्रहण की शिकायतें सुलझाई जाएँगी। पृष्ठभूमि: तपोवन साधुग्राम अधिग्रहण।
• त्र्यंबकेश्वर: स्टेडियम के लिए भूमि अधिग्रहण चल रहा है और निधि की योजना बन गई है; नगर परिषद के प्रशासनिक भवन के लिए पैसा दिया जाएगा; उपजिला अस्पताल 50 से 100 बेड का होगा (100 बेड वाले नए अस्पताल की जगह पर पहले की ख़बर)।

सरकारनामा के अनुसार मंत्री दादा भुसे, विधायक सुहास कांदे और त्र्यंबक नगराध्यक्ष त्रिवेणी तुंगार मौजूद थे।

नाशिक में: समानांतर गंगापुर रोड

उसी दिन पहले शिंदे ने नए समानांतर गंगापुर रोड का भूमिपूजन किया और कहा कि इससे ट्रैफ़िक कम होगा। उन्होंने अधिकारियों से काम समय पर पूरा करने और घटिया काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करने को कहा (FPJ)। उन्होंने दोहराया कि राज्य ने कुंभ की तैयारी के लिए करीब ₹35,000 करोड़ रखे हैं। यही गोल आँकड़ा कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन भी बताते रहे हैं; विस्तृत आँकड़े हमारे बजट विश्लेषण में हैं।

इसका मतलब

• श्रद्धालुओं के लिए इन घोषणाओं से तारीख़ों, मार्गों या नियमों में कोई बदलाव नहीं है।
• कुंभ कामों के पास रहने वाले लोगों और व्यापारियों के लिए पुनर्वास और मुआवज़े के वादे अहम हैं, पर अभी कोई लिखित नीति नहीं है। किसी भी नुकसान का रिकॉर्ड रखें और NMC, कलेक्टर या कुंभ मेला प्राधिकरण की आधिकारिक सूचनाओं पर नज़र रखें।
• अखाड़ों के भोजन की योजना एक राजनीतिक दल की पहल है। अखाड़े आम तौर पर अपनी रसोई खुद चलाते हैं, और यह योजना उससे कैसे जुड़ेगी, यह नहीं बताया गया।